बिहारमा फेरि चुनावी रौनक चढ्दैछ। नेताहरूभन्दा बढी चर्चामा छन् कलाकारहरू — को कुन पार्टीबाट टिकट पाउने, को कुन पार्टीको स्टार प्रचारक बन्ने भनेर। राजनीतिक दलहरू जनताको मुद्दाभन्दा बढी “जनप्रिय अनुहार” खोज्नमा व्यस्त छन्। मानौं, संसद अब नीति बनाउने मञ्च होइन, टेलिभिजनको रियालिटी शो बनेको छ।
भोजपुरी र मैथिली कलाकारहरूलाई टिकट दिनुमा दलहरूको हिसाब सरल छ — जनताले फिल्ममा ताली बजाए, चुनावमा पनि भोट हाल्नेछन्। तर, सवाल यो छ — संसदमा पुगेर ती कलाकारले के गर्ने? बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूल्यवृद्धि जस्ता गम्भीर मुद्दा उठाउने कि “लिट्टी–समोसा किन महँगो भयो?” भन्ने बहस गर्ने?
राजनीतिमा कलाकारहरूको प्रवेश गलत होइन, तर तयारीबिना, केवल लोकप्रियता र भीड तान्ने शक्ति देखाएर टिकट बाँड्ने चलनले लोकतन्त्रको गम्भीरता घटाउँछ। जनप्रतिनिधि भनेको जनताको आवाज हो, मनोरञ्जनको साधन होइन।
लोकतन्त्रको मंचमा "संवाद" हुनुपर्छ, "संवाददाता" होइन।
यदि संसदमा चर्चा “लिट्टीको स्वाद” र “समोसाको मुल्य”मा सिमित भयो भने, जनताले पनि प्रश्न गर्न थाल्नेछन् — “राजनीति गरियो कि नाटक?”
